दक्षिण चीन सागर: भू-राजनीतिक तनाव और भविष्य

दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, सदियों से व्यापार और परिवहन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लेकिन हाल के दशकों में, यह क्षेत्र भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है। कई देशों के बीच क्षेत्रीय दावे, संसाधनों का दोहन, और सैन्य उपस्थिति ने इस क्षेत्र को एक संभावित संघर्ष क्षेत्र बना दिया है। आइए, इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझते हैं।

दावों की उलझन: कौन क्या चाहता है?

दक्षिण चीन सागर में चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे देशों के क्षेत्रीय दावे हैं। चीन सबसे व्यापक दावा करता है, जिसका आधार ऐतिहासिक दावे हैं। चीन का कहना है कि 'नाइन-डैश लाइन' के भीतर का लगभग पूरा क्षेत्र उसका है। यह रेखा एक मनमानी रेखा है जिसे चीन ने 1940 के दशक में खींचा था। अन्य दावेदार देश चीन के इस दावे को चुनौती देते हैं, क्योंकि यह उनके विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) का उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए, फिलीपींस स्कारबोरो शोल पर अपना दावा करता है, जो उसके तट से 120 नॉटिकल मील दूर स्थित है। वियतनाम का दावा पैरासेल और स्प्रैटली द्वीप समूहों पर है। मलेशिया और ब्रुनेई भी अपने EEZ के भीतर कुछ क्षेत्रों पर दावा करते हैं। ये परस्पर विरोधी दावे तनाव का एक बड़ा स्रोत हैं। दक्षिण चीन सागर में स्थितियां कई बार नाजुक हो जाती हैं।

संसाधनों की दौड़: तेल, गैस और मछली

दक्षिण चीन सागर संसाधनों से समृद्ध है। माना जाता है कि इसके नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा, यह क्षेत्र मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। इन संसाधनों के दोहन को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। चीन ने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके और सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। इसने अन्य देशों को संसाधनों का दोहन करने से रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, चीन ने वियतनाम को तेल की खोज करने से रोकने के लिए कई बार नौसैनिक जहाजों का इस्तेमाल किया है। संसाधनों की इस दौड़ ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है।

सैन्य उपस्थिति: शक्ति प्रदर्शन और डर

दक्षिण चीन सागर में सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। चीन ने कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बनाए हैं, जिनमें हवाई अड्डे, मिसाइल लॉन्चर और रडार स्टेशन शामिल हैं। अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्री मार्ग खुले रहें और चीन के आक्रामक व्यवहार को रोका जा सके। अमेरिका नियमित रूप से "फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस" (FONOPs) करता है, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज विवादित क्षेत्रों से गुजरते हैं। अन्य देश, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, भी इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। यह सैन्य जमावड़ा एक खतरनाक स्थिति पैदा करता है, क्योंकि गलतफहमी या दुर्घटना के कारण भी संघर्ष भड़क सकता है। दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय कानून: UNCLOS और विवाद

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) समुद्री क्षेत्रों पर देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। हालांकि, दक्षिण चीन सागर में UNCLOS की व्याख्या को लेकर विवाद है। चीन UNCLOS को अपने ऐतिहासिक दावों पर लागू नहीं मानता है। दूसरी ओर, फिलीपींस ने UNCLOS के तहत चीन के दावों को चुनौती दी थी। 2016 में, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि चीन के 'नाइन-डैश लाइन' दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि, चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। UNCLOS की व्याख्या को लेकर यह विवाद क्षेत्र में तनाव का एक और कारण है।

भारत की भूमिका: हिंद-प्रशांत रणनीति

भारत दक्षिण चीन सागर में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। भारत का इस क्षेत्र में व्यापारिक हित है