NFSA: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पूरी जानकारी

भारत, एक ऐसा देश जहाँ विविधता अपने चरम पर है, यहाँ हर वर्ग के लोगों का वास है। ऐसे में, यह सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को भोजन मिले, एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहीं पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। NFSA, भारत सरकार का एक ऐसा प्रयास है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम न केवल भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।

NFSA क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act - nfsa) भारत सरकार द्वारा 2013 में पारित किया गया एक कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के लगभग दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसका मतलब है कि देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को चावल, गेहूं और मोटा अनाज बहुत ही कम कीमत पर मिलता है। इस अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Households) जैसे विभिन्न श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलता है।

NFSA के मुख्य उद्देश्य

NFSA का उद्देश्य सिर्फ अनाज उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के हर नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• गरीबी कम करना: सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराकर यह अधिनियम गरीबी को कम करने में मदद करता है।
• पोषण स्तर में सुधार: यह अधिनियम लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराकर उनके पोषण स्तर में सुधार करने में सहायक है।
• महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण: NFSA महिलाओं और बच्चों को पोषण सुरक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

NFSA के तहत कौन लाभान्वित हो सकता है?

NFSA के तहत लाभान्वित होने वाले लोगों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:

• अंत्योदय अन्न योजना (AAY): यह योजना सबसे गरीब परिवारों के लिए है। इन परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है।
• प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Households): इस श्रेणी में वे परिवार शामिल हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इन परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मिलता है, जिसकी दर AAY के समान ही होती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि NFSA के तहत लाभान्वित होने के लिए, आपका नाम राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशन कार्ड सूची में होना चाहिए।

NFSA कैसे काम करता है?

NFSA एक जटिल प्रणाली के माध्यम से काम करता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय शामिल होते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को सब्सिडी वाले अनाज का आवंटन करती है। राज्य सरकारें इन अनाजों को उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops - FPS) के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाती हैं। FPS, जिन्हें राशन की दुकानें भी कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण में होती हैं और वे लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराती हैं।

यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है:

1. केंद्र सरकार राज्यों को अनाज का आवंटन करती है।
2. राज्य सरकारें अनाज को FPS तक पहुंचाती हैं।
3. FPS लाभार्थियों को राशन कार्ड के माध्यम से अनाज वितरित करते हैं।
4. लाभार्थी कम कीमत पर अनाज प्राप्त करते हैं।

NFSA की चुनौतियां

NFSA एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

• भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि अनाज लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है।