एनसीएलटी: दिवाला और समाधान प्रक्रिया की पूरी जानकारी

आज के दौर में, जहाँ व्यवसाय फलते-फूलते हैं, वहीं कुछ चुनौतियों का सामना भी करते हैं। इनमें से एक बड़ी चुनौती है दिवाला, यानी वित्तीय संकट। जब कोई कंपनी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तो उसे दिवाला प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीएलटी क्या है, यह कैसे काम करता है, और इसका व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए विस्तार से जानते हैं।

एनसीएलटी क्या है?

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों से संबंधित विवादों का समाधान करना है, खासकर दिवाला और समाधान प्रक्रिया से जुड़े मामलों को निपटाना। एनसीएलटी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया था। यह न्यायाधिकरण कंपनियों के मामलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए बनाया गया है। पहले, इन मामलों को कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी), उच्च न्यायालयों और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा निपटाया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। एनसीएलटी के आने से, इन मामलों की सुनवाई और निपटान में तेजी आई है।

एनसीएलटी की भूमिका और कार्य

एनसीएलटी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

• दिवाला और समाधान प्रक्रिया: यह एनसीएलटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो एनसीएलटी दिवाला और समाधान प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया में, एनसीएलटी एक समाधान पेशेवर (Resolution Professional) नियुक्त करता है, जो कंपनी की संपत्ति का मूल्यांकन करता है, लेनदारों के दावों की जांच करता है, और कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना बनाता है।
• विलय और अधिग्रहण: एनसीएलटी कंपनियों के विलय और अधिग्रहण से संबंधित मामलों को भी देखता है। यदि दो कंपनियां विलय करना चाहती हैं, तो उन्हें एनसीएलटी से मंजूरी लेनी होती है। एनसीएलटी यह सुनिश्चित करता है कि विलय से किसी भी हितधारक को नुकसान न हो।
• उत्पीड़न और कुप्रबंधन: यदि किसी कंपनी के शेयरधारक या सदस्य कंपनी के प्रबंधन से असंतुष्ट हैं, तो वे एनसीएलटी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एनसीएलटी इन शिकायतों की जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है।
• कंपनी अधिनियम के उल्लंघन: यदि कोई कंपनी कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करती है, तो एनसीएलटी उस पर जुर्माना लगा सकता है या अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

दिवाला और समाधान प्रक्रिया: एक विस्तृत विवरण

दिवाला और समाधान प्रक्रिया (Insolvency and Resolution Process) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दिवालिया कंपनियों को पुनर्जीवित करना या उनकी संपत्ति को लेनदारों के बीच वितरित करना है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:

1. आवेदन: दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए, लेनदार या कंपनी स्वयं एनसीएलटी में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में कंपनी की वित्तीय स्थिति, लेनदारों के दावों और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण होना चाहिए।
2. प्रवेश: यदि एनसीएलटी आवेदन को स्वीकार करता है, तो वह दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देता है। इस आदेश के बाद, एनसीएलटी एक समाधान पेशेवर नियुक्त करता है।
3. सार्वजनिक घोषणा: समाधान पेशेवर दिवाला प्रक्रिया शुरू होने की सार्वजनिक घोषणा करता है। यह घोषणा लेनदारों को अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है।
4. दावों का सत्यापन: समाधान पेशेवर लेनदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों का सत्यापन करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि दावे वैध हैं और सही राशि के हैं।
5. समिति का गठन: समाधान पेशेवर लेनदारों की एक समिति (Committee of Creditors) का गठन करता है। इस समिति में कंपनी के सबसे बड़े लेनदार शामिल होते हैं।
6. समाधान योजना: समाधान पेशेवर लेनदारों की समिति के साथ मिलकर कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए एक समाधान योजना बनाता है। इस योजना में कंपनी के कर्ज को पुनर्गठित करने, नई पूंजी जुटा