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केरल उच्च न्यायालय, जिसे आमतौर पर केरल हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, भारतीय न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न्यायालय केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और तब से यह कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जब केरल राज्य का गठन हुआ था। इससे पहले, त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय इस क्षेत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय था। नए उच्च न्यायालय ने उसी परिसर में कार्य करना शुरू किया, जो एर्नाकुलम में स्थित है।
शुरुआत में, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित केवल 9 न्यायाधीश थे। समय के साथ, न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि के साथ, न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाई गई। वर्तमान में, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 49 है, जिनमें स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं।
केरल उच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार में, न्यायालय कुछ विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जैसे कि चुनाव याचिकाएं और संवैधानिक रिट याचिकाएं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में, यह अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में, यह राज्य के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज की निगरानी करता है। high court of kerala एक ऐसी संस्था है जो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।
उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, जिनमें दीवानी मामले, आपराधिक मामले, संवैधानिक मामले और प्रशासनिक मामले शामिल हैं। यह पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की सुनवाई में भी सक्रिय रूप से शामिल है।
केरल उच्च न्यायालय ने अपने इतिहास में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिन्होंने कानून के विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय निर्णय निम्नलिखित हैं:
केरल उच्च न्यायालय हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलावों और विकासों से गुजरा है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निम्नलिखित हैं:
केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए न्याय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कानून के शासन को बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय के निर्णय न केवल केरल में, बल्कि पूरे भारत में कानून के विकास को प्रभावित करते हैं। <
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