Urjit Patel: भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर

उर्जित पटेल का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 24वें गवर्नर थे, और उन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक इस पद को संभाला। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और चुनौतियों से भरा रहा। आइए, उनके जीवन, करियर और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

उर्जित पटेल का जन्म 28 अक्टूबर 1963 को केन्या में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की और येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें अर्थशास्त्र और वित्तीय मामलों की गहरी समझ प्रदान की, जो उनके करियर में बहुत उपयोगी साबित हुई।

करियर की शुरुआत

डॉ. पटेल ने अपने करियर की शुरुआत 1990 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में एक सलाहकार के रूप में की। उन्होंने 1992 से 1995 तक IMF के भारत डेस्क पर भी काम किया। इसके बाद, वे भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़े और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने आईडीएफसी (IDFC) के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया। उनकी विभिन्न भूमिकाओं ने उन्हें वित्तीय क्षेत्र की बारीकियों को समझने और नीतिगत निर्णय लेने का अनुभव दिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक में भूमिका

उर्जित पटेल 2013 में भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए। डिप्टी गवर्नर के रूप में, उन्होंने मौद्रिक नीति, आर्थिक अनुसंधान, और सांख्यिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने ब्याज दरों को तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया।

गवर्नर के रूप में कार्यकाल

सितंबर 2016 में, उर्जित पटेल को भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल कई चुनौतियों से भरा रहा। उनके कार्यकाल के दौरान, सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया, जिसका उद्देश्य काले धन को बाहर निकालना और नकली नोटों को चलन से हटाना था। इस फैसले के क्रियान्वयन में उर्जित पटेल और RBI की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नोटबंदी के बाद, बैंकों में भारी भीड़ देखी गई और लोगों को नकदी की कमी का सामना करना पड़ा। RBI ने इस स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठाए और धीरे-धीरे स्थिति को सामान्य किया। urjit patel

उनके कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण चुनौती बैंकों के बढ़ते हुए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) की समस्या थी। RBI ने बैंकों को अपनी NPA को कम करने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे NPA की समस्या से निपटने में मदद मिली।

उर्जित पटेल ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मौद्रिक नीति को सख्त बनाए रखा और ब्याज दरों को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर रखने का प्रयास किया। हालांकि, उनके कार्यकाल में सरकार और RBI के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी सामने आए, खासकर RBI की स्वायत्तता और सरकार के हस्तक्षेप को लेकर।

इस्तीफा और उसके बाद

दिसंबर 2018 में, उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा अप्रत्याशित था और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। उनके इस्तीफे के बाद, शक्तिकांत दास को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया।

गवर्नर पद से इस्तीफा देने के बाद, उर्जित पटेल ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी। हालांकि, वे समय-समय पर आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में सुधारों और RBI की स्वायत्तता को बनाए रखने की वकालत की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

उर्जित पटेल का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने RBI के डिप्टी गवर्नर और गवर्नर के रूप में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद की। उन्होंने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने, और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। urjit patel

उनके कार्यकाल में, RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने UPI (Unified Payments Interface) जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोगों को आसानी से और सुरक्षित रूप से भुगतान करने की सुविधा मिली।

उर्जित पटेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने RBI की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास किया।

विवाद और आलोचना

उर्जित पटेल का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उनके कार्यकाल में सरकार और RBI के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए, खासकर RBI की स्वायत्तता और सरकार के हस्तक्षेप को लेकर। कुछ लोगों ने नोटबंदी के फैसले को लेकर भी उनकी आलोचना की और इसे अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया।

हालांकि, उर्जित पटेल ने हमेशा RBI की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की वकालत की। उन्होंने कहा कि RBI को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम निर्णय ले सके।

निष्कर्ष

उर्जित पटेल एक अनुभवी अर्थशास्त्री और बैंकर हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने RBI के डिप्टी गवर्नर और गवर्नर के रूप में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद की। उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा देश के हित में काम करने का प्रयास किया। urjit patel

भले ही उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा, लेकिन उनकी विशेषज्ञता और अनुभव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर्जित पटेल का नाम भारतीय बैंकिंग इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

उर्जित पटेल के महत्वपूर्ण कार्य

• मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त बनाए रखना।
• बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) को कम करने के लिए कदम उठाना।
• दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI जैसे माध्यमों को लोकप्रिय बनाना।
• RBI की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की वकालत करना।

उर्जित पटेल का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अमूल्य है, और उनके कार्यों ने देश के वित्तीय भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।