ट्रंप के टैरिफ: भारत पर असर और आगे की राह

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान लगाए गए टैरिफ (सीमा शुल्क) ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। इन टैरिफ का भारत पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ा, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। यह समझना आवश्यक है कि "ट्रंप टैरिफ" क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही, यह भी देखना होगा कि वर्तमान में इन टैरिफ की स्थिति क्या है और भारत को आगे क्या करना चाहिए।

ट्रंप टैरिफ क्या थे?

ट्रंप प्रशासन ने विभिन्न देशों से आयातित वस्तुओं पर कई टैरिफ लगाए, जिनमें चीन, यूरोपीय संघ और भारत शामिल थे। इन टैरिफ का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना, व्यापार घाटे को कम करना और अमेरिकी नौकरियों को वापस लाना था। उदाहरण के लिए, स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए गए टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। लेकिन, इन टैरिफ ने अंततः वैश्विक व्यापार युद्ध को जन्म दिया, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। ट्रंप टैरिफ ने भारत जैसे विकासशील देशों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला। मेरा एक दोस्त, जो एक छोटा निर्यातक है, उसने बताया कि कैसे उसके व्यवसाय पर इन टैरिफ का सीधा असर पड़ा।

भारत पर ट्रंप टैरिफ का प्रभाव

ट्रंप के टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया:

• निर्यात में कमी: अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। टैरिफ के कारण, भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हुई, जिससे निर्यात में कमी आई। विशेष रूप से, स्टील, एल्यूमीनियम और कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
• आयात में वृद्धि: कुछ मामलों में, टैरिफ के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को आयातित वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए, अगर भारत को अमेरिका से मशीनरी या उपकरण आयात करने होते थे, तो टैरिफ के कारण वे महंगे हो जाते थे।
• निवेश पर प्रभाव: टैरिफ के कारण अनिश्चितता का माहौल बना, जिससे भारत में विदेशी निवेश कम हो सकता है। निवेशक उन देशों में निवेश करने से हिचकिचाते हैं जहां व्यापार नीतियां अप्रत्याशित होती हैं।
• रोजगार पर प्रभाव: निर्यात में कमी और निवेश में गिरावट के कारण भारत में रोजगार के अवसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से, निर्यात-उन्मुख उद्योगों में काम करने वाले लोगों को नौकरी खोने का खतरा हो सकता है।

वर्तमान स्थिति और आगे की राह

जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद, कुछ टैरिफ में बदलाव किए गए हैं, लेकिन कई अभी भी लागू हैं। भारत को अब यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

• व्यापार संबंधों का विविधीकरण: भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत यूरोपीय संघ, आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
• घरेलू उद्योगों को मजबूत करना: भारत को अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। इसका मतलब है कि शिक्षा, अनुसंधान और विकास में निवेश करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सक्रिय भूमिका: भारत को WTO में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और वैश्विक व्यापार नियमों को आकार देने में मदद करनी चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि व्यापार नीतियां निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी हों।
• कूटनीति और बातचीत: भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ कूटनीति और बातचीत के माध्यम से व्यापार विवादों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह व्यापार संरक्षणवाद का विरोध करता है और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करता है।

उदाहरण और व्यक्तिगत अनुभव

मुझे याद है, एक बार मैंने एक सेमिन