शाह बानो: एक ऐतिहासिक फैसला और उसका प्रभाव

शाह बानो का मामला भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह मामला न केवल एक महिला के अधिकारों से जुड़ा था, बल्कि इसने भारतीय समाज, राजनीति और कानून में एक गहरी बहस को जन्म दिया। यह बहस आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेख में, हम शाह बानो मामले की गहराई से जांच करेंगे, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, कानूनी पहलुओं और सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर प्रकाश डालेंगे।

शाह बानो मामला क्या था?

शाह बानो, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थीं। 1978 में, उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें तलाक दे दिया। मुस्लिम कानून के तहत, तलाक के बाद, पति को केवल इद्दत की अवधि (लगभग तीन महीने) तक ही पत्नी को भरण-पोषण देना होता है। शाह बानो के पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता (maintenance) की मांग की।

जब उनके पति ने इनकार कर दिया, तो शाह बानो ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code - CrPC) की धारा 125 के तहत अदालत में याचिका दायर की। यह धारा किसी भी पत्नी, बच्चों या माता-पिता को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार देती है, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। निचली अदालत ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, और उनके पति को उन्हें हर महीने कुछ राशि देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

मोहम्मद अहमद खान ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अंततः, मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। 1985 में, सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि CrPC की धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसका मतलब था कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुरान की आयतों का भी हवाला दिया और कहा कि इस्लाम में भी महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि CrPC की धारा 125 का उद्देश्य बेसहारा महिलाओं और बच्चों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया, उनका कहना था कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। उनका तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी पति की नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड की होती है।

तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर मुस्लिम संगठनों का दबाव था। 1986 में, सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986) पारित किया। इस अधिनियम ने CrPC की धारा 125 के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं पर लागू होने से रोक दिया। इस अधिनियम के अनुसार, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को केवल इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिल सकता था, और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी उनके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड की होती थी।

इस अधिनियम की व्यापक रूप से आलोचना हुई। आलोचकों का कहना था कि यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें कमजोर बनाता है। उनका तर्क था कि यह अधिनियम लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। शाह बानो मामले ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक जटिल बहस को जन्म दिया।

बाद के घटनाक्रम और वर्तमान स्थिति

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को कई बार अदालतों में चुनौती दी गई।