आज का कुंभ राशिफल: जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे
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भारत के कानूनी इतिहास में, कुछ मामले ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा ही एक मामला है शाह बानो केस। यह मामला न केवल एक महिला के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि इसने भारतीय समाज में धर्म, कानून और लैंगिक समानता पर एक व्यापक बहस को भी जन्म दिया।
शाह बानो मध्य प्रदेश के इंदौर की एक मुस्लिम महिला थीं। 1978 में, उनके पति, मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें तलाक दे दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, तलाक के बाद, एक महिला को केवल 'इद्दत' की अवधि (लगभग तीन महीने) तक ही गुजारा भत्ता मिलता है। शाह बानो के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और अपने पांच बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ थीं। इसलिए, उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग करते हुए निचली अदालत में याचिका दायर की। निचली अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनके पति को उन्हें हर महीने 179 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। हालांकि, मोहम्मद अहमद खान ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद, मोहम्मद अहमद खान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
1985 में, सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अदालत ने यह भी कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है जब तक कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम न हो जाए। इस फैसले ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया। यह फैसला शाह बानो केस के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसने मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में तीव्र विरोध को जन्म दिया, जिन्होंने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप के रूप में देखा। उनका तर्क था कि यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और मुस्लिम समुदाय के रीति-रिवाजों और परंपराओं का उल्लंघन करता है। विरोध के जवाब में, तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' पारित किया। इस अधिनियम ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे से मुस्लिम महिलाओं को बाहर कर दिया और उन्हें गुजारा भत्ता पाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया।
यह अधिनियम विवादास्पद था क्योंकि इसने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया था। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि, सरकार ने तर्क दिया कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ का सम्मान करता है। इस अधिनियम के अनुसार, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को 'मेहर' (विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली संपत्ति) और 'इद्दत' की अवधि के दौरान गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इद्दत की अवधि के बाद, महिला का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड पर होती है।
शाह बानो केस भारतीय कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष
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