RCEP: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - rcep) एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) और पांच गैर-आसियान देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया) शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और दुनिया की आबादी का लगभग 30% प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने नवंबर 2019 में rcep से खुद को अलग कर लिया, लेकिन इस समझौते का भारत पर अभी भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

RCEP का उद्देश्य क्या है?

RCEP का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। यह समझौता टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके, व्यापार नियमों को सरल बनाकर, और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करके प्राप्त किया जाता है। RCEP का लक्ष्य एक एकीकृत बाजार बनाना है जो सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को आसान बनाएगा। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा।

भारत RCEP में क्यों शामिल नहीं हुआ?

भारत ने कई कारणों से RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया। मुख्य चिंता यह थी कि यह समझौता भारत में चीनी वस्तुओं की बाढ़ ला देगा, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान होगा। भारत को यह भी चिंता थी कि RCEP में कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं, और यह भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों और विवाद समाधान तंत्र जैसे कुछ मुद्दों पर अन्य सदस्य देशों के साथ सहमत नहीं हो सका। भारत की यह आशंका थी कि RCEP से जुड़ने के बाद, घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। विशेष रूप से, डेयरी और कृषि क्षेत्र को लेकर चिंताएं थीं, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सस्ते आयात की संभावना थी।

RCEP से भारत को क्या नुकसान हो रहा है?

RCEP से बाहर रहने से भारत को कई नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहले, भारत को RCEP सदस्य देशों के बाजारों तक तरजीही पहुंच नहीं है, जिससे उसे प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान होता है। दूसरा, भारत RCEP के भीतर व्यापार नियमों और मानकों को आकार देने में सक्षम नहीं है, जिसका भविष्य में भारतीय व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, RCEP से बाहर रहने से भारत के क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासों को नुकसान होता है। भारत, जो कभी 'लुक ईस्ट' नीति का प्रबल समर्थक था, अब क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक से बाहर होने के कारण अलग-थलग महसूस कर सकता है।

उदाहरण के लिए, वियतनाम, जो RCEP का सदस्य है, अब यूरोपीय संघ और RCEP देशों दोनों के साथ तरजीही व्यापार समझौते रखता है। इससे वियतनाम को भारत की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है जब वह इन बाजारों में अपने उत्पादों का निर्यात करता है। भारत को अब इन बाजारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

भारत के लिए आगे क्या रास्ता है?

भारत के पास RCEP के संबंध में कई विकल्प हैं। पहला, भारत RCEP में फिर से शामिल होने पर बातचीत कर सकता है, लेकिन उसे अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ समझौता करना होगा। दूसरा, भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ उसने हाल ही में किए हैं। तीसरा, भारत घरेलू सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। यह बुनियादी ढांचे में सुधार, नौकरशाही को कम करने और शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके किया जा सकता है। भारत को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों को मजबूत करना होगा।

मेरा मानना है कि भारत को RCEP में फिर से शामिल होने पर विचार करना चाहिए, लेकिन केवल तभी जब उसकी चिंताओं को दूर किया जाए। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, और इससे बाहर रहने से भारत को दीर्घकालिक नुकसान होगा। भारत को अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए उपाय करने चाहिए, लेकिन उसे क्षेत्रीय एकीकरण के अवसरों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह संतुलन बनाए रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

RCEP का प्रभाव: विभिन्न क्षेत्रों पर विश्लेषण

RCEP का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग होगा। कुछ क्षेत्रों को लाभ होगा, जबकि अन्य को नुकसान होगा।

• कृषि: कृषि क्षेत्र को RCEP से सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है। सस्ते कृषि उत्पादों के आयात से भारतीय किसानों को नुकसान होगा। भारत को अपने किसानों की रक्षा के लिए उपाय करने होंगे, जैसे कि आयात शुल्क लगाना और सब्सिडी प्रदान करना।
• विनिर्माण: विनिर्माण क्षेत्र को RCEP से मिश्रित प्रभाव होने की संभावना है। कुछ विनिर्माण उद्योगों को RCEP सदस्य देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच से लाभ होगा। हालांकि, अन्य विनिर्माण उद्योगों को सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
• सेवाएं: सेवा क्षेत्र को RCEP से लाभ होने की संभावना है। RCEP सदस्य देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच से भारतीय सेवा प्रदाताओं को लाभ होगा।

RCEP: एक भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

RCEP को केवल एक व्यापार समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक आयाम भी है। RCEP चीन को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। भारत, जो चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है, RCEP से बाहर रहकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, RCEP से बाहर रहने से भारत क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य में कमजोर हो सकता है। rcep की सदस्यता भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दे सकती थी।

निष्कर्ष

RCEP भारत के लिए एक जटिल मुद्दा है। इस समझौते से भारत को अवसर और चुनौतियां दोनों मिलती हैं। भारत को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि RCEP में शामिल होना है या नहीं। मेरा मानना है कि भारत को RCEP में फिर से शामिल होने पर विचार करना चाहिए, लेकिन केवल तभी जब उसकी चिंताओं को दूर किया जाए। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए घरेलू सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः, भारत का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों को कैसे संतुलित करता है। RCEP से बाहर रहने का फैसला आसान नहीं था, और भारत को इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में, भारत को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के प्रति अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि वह वैश्विक व्यापार परिदृश्य में पिछड़ न जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय व्यवसायों को समान अवसर मिलें, समान विचारधारा वाले देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर जोर देना महत्वपूर्ण है।