RBI: भारतीय अर्थव्यवस्था का नियामक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और बैंकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। इसकी भूमिका एक कुशल और स्थिर वित्तीय प्रणाली बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मेरे दादाजी, जो एक छोटे व्यवसायी थे, हमेशा कहते थे कि RBI की नीतियां उनके कारोबार को सीधे प्रभावित करती हैं - ब्याज दरों में बदलाव से लेकर ऋण की उपलब्धता तक, सब कुछ मायने रखता था।

RBI की स्थापना और इतिहास

RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी। यह उस समय एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। स्थापना के समय, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुद्रा और ऋण प्रणाली को विनियमित करना था। द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के बाद, RBI की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि इसे विकास को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम सौंपा गया।

RBI के मुख्य कार्य

RBI कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें शामिल हैं:

• मौद्रिक नीति का संचालन: RBI ब्याज दरों और आरक्षित आवश्यकताओं को बदलकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो RBI ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे ऋण महंगा हो जाता है और मांग कम हो जाती है।
• बैंकिंग प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण: RBI बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लाइसेंस देता है और उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है ताकि वे सुरक्षित और स्थिर रहें। यह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है और वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने में मदद करता है।
• मुद्रा जारी करना: RBI भारत में नोट और सिक्के जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मुद्रा उपलब्ध हो और नोटों और सिक्कों की गुणवत्ता बनाए रखी जाए।
• विदेशी मुद्रा का प्रबंधन: RBI भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखने में मदद करता है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सरकार का बैंकर: RBI केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह सरकारों को ऋण प्रदान करता है और उनके खातों का प्रबंधन करता है।

मौद्रिक नीति और RBI

मौद्रिक नीति RBI का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) RBI की एक समिति है जो ब्याज दरों पर निर्णय लेती है। MPC की बैठकें नियमित रूप से होती हैं, और इसके निर्णय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। rbi उदाहरण के लिए, यदि MPC को लगता है कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति का खतरा है, तो यह ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसके विपरीत, यदि MPC को लगता है कि अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो यह ब्याज दरें कम कर सकता है। मैंने एक बार एक अर्थशास्त्री को यह कहते हुए सुना था कि RBI एक कुशल ड्राइवर की तरह है जो अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए ब्रेक और एक्सीलरेटर का उपयोग करता है।

RBI और बैंकिंग संकट

RBI ने अतीत में कई बैंकिंग संकटों का सामना किया है। 1990 के दशक में, भारत में कई बैंक दिवालिया हो गए थे। RBI ने इन बैंकों को बचाने और वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने के लिए कई उपाय किए। हाल के वर्षों में, RBI ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या से निपटने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। NPA वे ऋण हैं जिनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, और वे बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। RBI ने बैंकों को NPA की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया है, और उसने NPA के समाधान के लिए कई नए नियम भी बनाए हैं। rbi