Voyager 1: अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे दूर की यात्रा
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, बैंकों का बैंक है, और भारतीय रुपये की आपूर्ति का प्रबंधन करता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में हैं। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसकी नीतियां देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती हैं। मेरा एक दोस्त, जो एक छोटा व्यवसायी है, अक्सर कहता है कि RBI की ब्याज दरों में बदलाव उसके व्यवसाय को सीधे प्रभावित करता है। यह दिखाता है कि RBI की नीतियां आम आदमी के जीवन को भी छूती हैं।
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना और बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना था। स्वतंत्रता के बाद, 1 जनवरी, 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह कदम महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने आरबीआई को सरकार के नियंत्रण में ला दिया, जिससे यह देश की आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सका। मुझे याद है मेरे दादाजी बताते थे कि कैसे पहले बैंक इतने सुरक्षित नहीं माने जाते थे, लेकिन RBI के आने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा।
आरबीआई कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें शामिल हैं:
आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सीआरआर जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से जमा स्वीकार करता है। सीआरआर बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी जाने वाली जमा राशि का प्रतिशत है। जब आरबीआई को लगता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो वह रेपो दर और सीआरआर को बढ़ा सकता है। इससे बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है और मुद्रास्फीति कम हो जाती है। इसके विपरीत, जब आरबीआई को लगता है कि आर्थिक विकास धीमा हो रहा है, तो वह रेपो दर और सीआरआर को कम कर सकता है। इससे बैंकों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
आरबीआई की नीतियां आम आदमी के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, जब आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे अपनी ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं
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