पीएम आवास योजना: सपनों का घर, सबका अधिकार

हर भारतीय का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। लेकिन बढ़ती महंगाई और सीमित संसाधनों के कारण, ये सपना कई लोगों के लिए दूर की कौड़ी साबित होता है। इसी सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY) की शुरुआत की है। यह योजना न केवल गरीबों और बेघर लोगों को घर मुहैया कराती है, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को भी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह योजना दो भागों में विभाजित है: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवास सहायता प्रदान करना है।

पीएम आवास योजना (शहरी): शहरों में सपनों को उड़ान

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिसे PMAY-U के नाम से भी जाना जाता है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान करना था। हालांकि, योजना की समय सीमा को अब बढ़ा दिया गया है।

इस योजना के तहत, सरकार विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:

• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): यह योजना होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। EWS और LIG श्रेणियों के लिए, ब्याज सब्सिडी 6.5% तक हो सकती है।
• भागीदारी में किफायती आवास (AHP): इस योजना के तहत, सरकार निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी करके किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण करती है।
• लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC): यह योजना उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपना घर स्वयं बनाना चाहते हैं या मौजूदा घर का नवीनीकरण करना चाहते हैं।
• इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR): यह योजना झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को उसी स्थान पर आवास प्रदान करने पर केंद्रित है।

मैंने एक बार अपने एक पड़ोसी को देखा, जो सालों से किराए के मकान में रह रहे थे। उन्हें PMAY-U के तहत सब्सिडी मिली और उन्होंने अपना खुद का छोटा सा घर खरीदा। उनकी आँखों में जो खुशी थी, वो देखने लायक थी। यह योजना सिर्फ ईंट और गारे से बने घर नहीं दे रही, बल्कि लोगों को आत्मविश्वास और सम्मान भी दे रही है।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण): गांवों में रोशन होते घर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को आवास प्रदान करने पर केंद्रित है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान करना था।

इस योजना के तहत, सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन औसतन यह लगभग 1.2 लाख रुपये होती है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत 90 दिनों का रोजगार भी प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें घर बनाने में मदद मिलती है।

मेरे गांव में, मैंने देखा कि कई गरीब परिवार पीएम आवास योजना के तहत घर बना रहे हैं। पीएम आवास योजना पहले वे कच्चे घरों में रहते थे, जो बारिश और धूप से उन्हें बचा नहीं पाते थे। अब, उनके पास पक्के घर हैं, जहां वे सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। यह योजना उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है।

पीएम आवास योजना के लिए पात्रता

पीएम आवास योजना का लाभ उठाने के लिए, कुछ पात्रता मानदंड हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। ये मानदंड शहरी और ग्रामीण दोनों योजनाओं के लिए अलग-अलग हैं:

पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए पात्रता: