नीति आयोग: भारत के विकास का पथ प्रदर्शक

भारत के विकास की दिशा तय करने में नीति आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था, योजना आयोग के स्थान पर स्थापित की गई थी, और इसका उद्देश्य भारत सरकार को नीति निर्माण में रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना है। नीति आयोग, जिसे 'नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' भी कहा जाता है, का दृष्टिकोण सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भागीदार बनाना है।

नीति आयोग की स्थापना और उद्देश्य

1 जनवरी, 2015 को स्थापित, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करना है। यह संस्था विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। नीति आयोग का दृष्टिकोण एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समावेशी, टिकाऊ और विकासोन्मुखी हो। मेरे एक मित्र, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में काम करते हैं, ने मुझे बताया कि नीति आयोग की पहल ने जमीनी स्तर पर विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नीति आयोग की संरचना

नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष (प्रधानमंत्री), उपाध्यक्ष, सदस्य (पूर्णकालिक), पदेन सदस्य (केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार), विशेष आमंत्रित सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शामिल होते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और हितधारक नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकें। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और वे आयोग के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। वर्तमान में, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं।

नीति आयोग के कार्य

नीति आयोग कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें शामिल हैं:

• रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण।
• राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना।
• विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
• विकास कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और उन्हें भारतीय संदर्भ में लागू करना।

उदाहरण के लिए, नीति आयोग ने 'अटल इनोवेशन मिशन' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जा रही हैं, जहाँ छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित (STEM) के क्षेत्रों में प्रयोग कर सकते हैं।

नीति आयोग और सतत विकास लक्ष्य

नीति आयोग भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर काम करती है ताकि SDGs को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू किया जा सके। नीति आयोग ने SDGs के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक ढांचा भी विकसित किया है, जो इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने में मदद करता है।

हाल ही में, नीति आयोग ने 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' जारी किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SDGs में प्रगति को मापता है। यह इंडेक्स राज्यों को अपनी प्रदर्शन में सुधार करने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

नीति आयोग की उपलब्धियां

अपनी स्थापना के बाद से, नीति आयोग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें शामिल हैं:

• 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देना, जिससे देश में विनिर्माण क्षेत्र का विकास हुआ है।
• 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को लागू करना, जिससे डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है।
• 'आयुष्मान भारत' योजना को शुरू करना, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
• 'जल जीवन मिशन' को लागू करना, जिससे हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

मुझे याद है, एक बार मैं अपने गाँव गया था, और मैंने देखा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर