निकोलस मादुरो: वेनेजुएला संकट और सत्ता का संघर्ष

दक्षिण अमेरिका की राजनीति में शायद ही कोई नाम पिछले एक दशक में इतना विवादित और चर्चित रहा हो जितना nicolás maduro का। एक समय था जब वेनेजुएला अपने तेल भंडार के कारण लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश माना जाता था, लेकिन आज वही देश अभूतपूर्व मानवीय और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक बस ड्राइवर से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करने वाले मादुरो की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के उत्थान और पतन की दास्तां है।

बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का अप्रत्याशित सफर

निकोलस मादुरो का राजनीतिक उदय किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। कराकस के एक साधारण परिवार में जन्मे मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत कराकस मेट्रो में एक बस ड्राइवर के रूप में की थी। यहीं से वे मजदूर संघ की राजनीति में सक्रिय हुए। उनकी वफादारी और वाकपटुता ने उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ के करीब ला खड़ा किया।

चावेज़, जो वेनेजुएला में 'बोलिवेरियन क्रांति' के जनक माने जाते थे, उन्होंने मादुरो में अपना उत्तराधिकारी देखा। जब 2013 में कैंसर से चावेज़ की मृत्यु हुई, तो सत्ता की बागडोर मादुरो के हाथों में आ गई। उस समय, कई लोगों को उम्मीद थी कि वे चावेज़ की समाजवादी नीतियों को और बेहतर ढंग से लागू करेंगे। लेकिन राजनीति में अनुभव की कमी और वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट ने उनके लिए राह मुश्किल कर दी।

आर्थिक पतन और अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation)

वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल निर्यात पर निर्भर थी। जब तेल की कीमतें गिरीं, तो देश की आय का मुख्य स्रोत सूख गया। nicolás maduro की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए अधिक नोट छापने का फैसला किया, जो अर्थशास्त्र के लिहाज से एक विनाशकारी कदम साबित हुआ।

परिणामस्वरूप, वेनेजुएला इतिहास की सबसे खराब अति-मुद्रास्फीति का शिकार हो गया। एक समय ऐसा आया जब एक कप कॉफी खरीदने के लिए लोगों को नोटों के बंडल लेकर जाने पड़ते थे। दुकानों में भोजन और दवाइयों की भारी कमी हो गई। मैंने खुद कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जहाँ लोग बताते हैं कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार रातों-रात गरीबी रेखा के नीचे आ गया। यह सिर्फ़ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि लाखों परिवारों की टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है।

सरकार ने कई बार मुद्रा बदली, उसके नाम बदले, और शून्य हटाए, लेकिन बुनियादी आर्थिक ढांचे में सुधार के बिना ये सब केवल कॉस्मेटिक बदलाव ही साबित हुए।

राजनीतिक अस्थिरता और विपक्ष का दमन

आर्थिक संकट ने राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया। 2018 के चुनावों में जब मादुरो ने दोबारा जीत का दावा किया, तो विपक्ष और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक बड़े हिस्से ने इसे धांधली करार दिया। अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।

विपक्ष के नेता जुआन गुआइदो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिससे देश में दो शक्तियों का केंद्र बन गया। हालांकि, मादुरो ने सेना के समर्थन के दम पर अपनी सत्ता बचाए रखी। आलोचकों का कहना है कि मादुरो प्रशासन ने विरोधियों को चुप कराने के लिए मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और मीडिया पर सेंसरशिप की खबरें आम हो गईं। यह देखना दुखद