बैंक अवकाश: छुट्टियों का पूरा कैलेंडर
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भारत में श्रम कानून लगातार विकसित हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक न्यायसंगत और उत्पादक कार्य वातावरण बनाना है। हाल के वर्षों में, "नए श्रम कानून" ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, खासकर ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधानों के संबंध में। ग्रेच्युटी, किसी कर्मचारी द्वारा किसी संगठन में प्रदान की गई सेवाओं के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया एक प्रकार का लाभ है, आमतौर पर तब जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, इस्तीफा देता है, या समाप्त कर दिया जाता है (कुछ शर्तों के तहत)।
ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972, ग्रेच्युटी के भुगतान को नियंत्रित करता है। नए श्रम कानूनों में, ग्रेच्युटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कवरेज का विस्तार करना और पात्रता मानदंड को सरल बनाना है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। यहां हम नए श्रम कानूनों के तहत ग्रेच्युटी के निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
पुराने नियमों के अनुसार, ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी को कम से कम पांच साल तक लगातार सेवा करनी होती थी। नए श्रम कानूनों में, इस अवधि को कम करने का प्रस्ताव है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है, लेकिन इस अवधि को कम करने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगा जो पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले नौकरी बदलते हैं या किसी कारण से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। यह बदलाव गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, जो अक्सर अल्पकालिक अनुबंधों पर काम करते हैं।
मैंने एक बार एक मित्र से बात की थी जो एक स्टार्टअप में काम कर रहा था। उसने चार साल और दस महीने तक लगातार काम किया, लेकिन स्टार्टअप के बंद होने के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पुराने नियमों के अनुसार, वह ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं था। नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद, ऐसे कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
ग्रेच्युटी की गणना वर्तमान में कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) और सेवा में बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है। नए श्रम कानूनों में, इस गणना के तरीके में भी बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ प्रस्तावों में वेतन के दायरे को व्यापक बनाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें अन्य भत्ते भी शामिल हो सकते हैं, जिससे ग्रेच्युटी की राशि बढ़ जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है और महंगाई भत्ता ₹10,000 है, तो उसकी अंतिम आहरित वेतन ₹40,000 होगी। यदि वह 10 साल तक सेवा करता है, तो उसकी ग्रेच्युटी की गणना इस प्रकार की जाएगी: (15/26) * ₹40,000 * 10 = ₹2,30,769। नए नियमों के तहत, यदि अन्य भत्ते भी शामिल किए जाते हैं, तो यह राशि और भी अधिक हो सकती है। नए श्रम कानून ग्रेच्युटी से जुड़े सारे अपडेट यहाँ मिलेंगे।
नए श्रम कानूनों का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाना है। ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति और अन्य महत्वपूर्ण खर्चों के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।
हालांकि, नियोक्ताओं को इन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें अपनी ग्रेच्युटी नीतियों को अपडेट करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नए नियमों का पालन कर रहे हैं। इससे उन्हें अपनी लागतों का प्रबंधन करने और अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने में मदद मिलेगी।
नए श्रम कानून भारत में श्रम सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव से कर्मचारियों को लाभ होगा और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। हालांकि,
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