एनसीएलटी: क्या आपको इसके बारे में जानना चाहिए?

दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने भारत में कॉरपोरेट ऋण समाधान के तरीके में क्रांति ला दी है। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)। लेकिन एनसीएलटी क्या है, और यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? आइए गहराई से जानते हैं।

एनसीएलटी क्या है?

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) भारत में कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया था। एनसीएलटी का मुख्य उद्देश्य बीमार कंपनियों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत मामलों की सुनवाई और निपटान करता है। एनसीएलटी में एक अध्यक्ष और न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की एक बेंच होती है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया था और इसने कंपनी कानून बोर्ड को बदल दिया।

एनसीएलटी की भूमिका और कार्य

एनसीएलटी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें शामिल हैं:

• दिवाला समाधान प्रक्रिया (आईआरपी) की शुरुआत
• कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की निगरानी
• समाधान योजनाओं को मंजूरी देना
• विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देना
• अन्य कंपनी कानून मामलों का निपटान

संक्षेप में, एनसीएलटी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि बीमार कंपनियां उचित तरीके से पुनर्गठित हों या परिसमाप्त हों, जिससे ऋणदाताओं, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा हो सके। nclt

एनसीएलटी क्यों महत्वपूर्ण है?

एनसीएलटी कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

• समय पर समाधान: एनसीएलटी दिवाला मामलों के समय पर समाधान को सुनिश्चित करता है, जिससे फंसे हुए ऋण को कम करने में मदद मिलती है।
• पारदर्शिता: एनसीएलटी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है, जिससे सभी हितधारकों को उचित और न्यायसंगत व्यवहार मिलता है।
• निवेशकों का विश्वास: एनसीएलटी निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है, क्योंकि यह दिवाला मामलों में एक स्पष्ट और प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
• आर्थिक विकास: एनसीएलटी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह बीमार कंपनियों को पुनर्गठित करने और उन्हें फिर से लाभप्रद बनाने में मदद करता है।

एनसीएलटी की प्रक्रिया

एनसीएलटी में एक मामला दायर करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं:

1. आवेदन दाखिल करना: एक लेनदार या कंपनी एनसीएलटी में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकती है।
2. दाखिले की स्वीकृति: एनसीएलटी आवेदन की जांच करता है और यदि यह उचित पाया जाता है, तो इसे स्वीकार करता है।
3. अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति: एनसीएलटी एक आईआरपी नियुक्त करता है, जो कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है और एक समाधान योजना तैयार करता है।
4. लेनदारों की समिति (सीओसी) का गठन: आईआरपी लेनदारों की एक समिति का गठन करता है, जो समाधान योजना पर निर्णय लेती है।
5. समाधान योजना की मंजूरी: यदि सीओसी समाधान योजना को मंजूरी देता है, तो इसे एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
6. समाधान योजना का कार्यान्वयन: समाधान योजना को लागू किया जाता है, और कंपनी को पुनर्गठित किया जाता है।

एनसीएलटी के सामने चुनौतियां

हालांकि एनसीएलटी ने भारत में दिवाला समाधान में महत्वपूर्ण सुधार किया है, लेकिन यह अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है:

• मामलों का बैकलॉग: एनसीएलटी के पास बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं, जिससे समाधान में देरी होती है।
• बुनियादी ढांचे की कमी: एनसीएलटी के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है