एनसीएलटी: क्या है और यह कैसे काम करता है?

एनसीएलटी (NCLT) यानि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भारत में कंपनियों से जुड़े मामलों को निपटाने वाला एक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण है। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया है। एनसीएलटी का मुख्य उद्देश्य कंपनियों के मामलों का समय पर और कुशल तरीके से समाधान करना है। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के तहत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एनसीएलटी की स्थापना और उद्देश्य

एनसीएलटी की स्थापना 1 जून, 2016 को न्यायमूर्ति एराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इससे पहले, कंपनी मामलों से जुड़े विभिन्न मामले अलग-अलग अदालतों और निकायों में लंबित रहते थे, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी। एनसीएलटी की स्थापना से इन सभी मामलों को एक ही मंच पर लाया गया है, जिससे मामलों का तेजी से निपटान हो रहा है।

एनसीएलटी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• कंपनियों से जुड़े विवादों का समय पर और कुशल तरीके से समाधान करना।
• कॉर्पोरेट पुनर्गठन और दिवाला समाधान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
• निवेशकों के हितों की रक्षा करना।

एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र

एनसीएलटी के पास व्यापक अधिकार क्षेत्र है। यह निम्नलिखित मामलों की सुनवाई कर सकता है:

• कंपनियों के निगमन, प्रबंधन और समापन से जुड़े मामले।
• शेयरधारकों और निदेशकों के बीच विवाद।
• कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराध।
• दिवाला और दिवालियापन से जुड़े मामले।
• विलय और अधिग्रहण से जुड़े मामले।
• दमन और कुप्रबंधन के मामले।

एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की जा सकती है। NCLAT के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

एनसीएलटी की संरचना

एनसीएलटी में एक अध्यक्ष और कई न्यायिक और तकनीकी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। न्यायिक सदस्य जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता होते हैं। तकनीकी सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और प्रबंधन विशेषज्ञ। एनसीएलटी की विभिन्न पीठें पूरे भारत में स्थित हैं।

एनसीएलटी की कार्यप्रणाली

एनसीएलटी की कार्यप्रणाली सरल और कुशल है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी एनसीएलटी में याचिका दायर कर सकती है। एनसीएलटी याचिका पर सुनवाई करता है और सबूतों और तर्कों के आधार पर आदेश पारित करता है। एनसीएलटी के पास मामलों को सुलझाने के लिए विभिन्न शक्तियां हैं, जैसे कि कंपनियों को निर्देश जारी करना, निदेशकों को हटाना और संपत्तियों को जब्त करना।

मान लीजिए, एक कंपनी है जो कर्ज में डूबी हुई है और अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। इस स्थिति में, लेनदार nclt में दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीएलटी तब एक अंतरिम समाधान पेशेवर (Interim Resolution Professional - IRP) नियुक्त करेगा जो कंपनी के मामलों का प्रबंधन करेगा और एक समाधान योजना तैयार करेगा। यदि समाधान योजना को लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसे लागू किया जाएगा। यदि समाधान योजना को अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो कंपनी को परिसमाप्त किया जा सकता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) में एनसीएलटी की भूमिका

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) भारत में दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। एनसीएलटी IBC के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदनों पर सुनवाई करता है, समाधान पेशेवरों की नियुक्ति करता है और समाधान योजनाओं को मंजूरी देता है। एनसीएलटी यह सुनिश्चित करता है कि दिवाला प्रक्रिया समय पर और कुशल तरीके से पूरी हो। nclt