श्रम संहिताएं: श्रमिकों के अधिकारों का नया युग

भारत में श्रम कानूनों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है - नई श्रम संहिताएं। ये संहिताएं, मौजूदा कई श्रम कानूनों को मिलाकर बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य श्रम सुधारों को सरल बनाना और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना है। यह परिवर्तन न केवल उद्योगों को प्रभावित करेगा, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करेगा जो भारत में काम करता है।

श्रम संहिताएं क्या हैं?

सरल शब्दों में कहें तो, श्रम संहिताएं श्रम से संबंधित कानूनों का एक संग्रह हैं। पहले, हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई अलग-अलग कानून थे, जैसे कि मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, और व्यावसायिक सुरक्षा। इन सभी को मिलाकर चार मुख्य संहिताएं बनाई गई हैं:

1. मजदूरी पर संहिता (Code on Wages): यह न्यूनतम मजदूरी, वेतन का भुगतान और बोनस से संबंधित है।
2. औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code): यह ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों और हड़तालों से संबंधित है।
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security): यह कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और ग्रेच्युटी जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित है।
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code): यह कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति से संबंधित है।

इन संहिताओं का उद्देश्य क्या है?

इन संहिताओं को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

• श्रम कानूनों को सरल बनाना: कई कानूनों को मिलाकर चार संहिताओं में बदलने से कानूनों को समझना और उनका पालन करना आसान हो जाएगा।
• अनुपालन लागत कम करना: व्यवसायों के लिए विभिन्न कानूनों का पालन करने के बजाय, उन्हें केवल चार संहिताओं का पालन करना होगा, जिससे अनुपालन लागत कम होगी।
• श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना: इन संहिताओं में श्रमिकों के लिए कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे कि बेहतर सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित काम करने की स्थिति।
• आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: सरल और प्रभावी श्रम कानून निवेश को आकर्षित करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।

मुख्य विशेषताएं और प्रभाव

नई श्रम संहिताओं में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो श्रमिकों और व्यवसायों दोनों को प्रभावित करेंगी:

• न्यूनतम मजदूरी: मजदूरी पर संहिता में एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रावधान है, जो सभी श्रमिकों के लिए एक बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा।
• सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स (gig workers) और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (platform workers) जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी।
• हड़तालें: औद्योगिक संबंध संहिता में हड़तालों के नियमों को सख्त किया गया है, जिससे औद्योगिक शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
• सुरक्षित कार्यस्थल: व्यावसायिक सुरक्षा संहिता कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को बढ़ाती है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियोक्ताओं को जवाबदेह बनाती है।

उदाहरण और कहानियां

कल्पना कीजिए कि रमेश एक फैक्ट्री में काम करता है। पहले, उसे अपनी मजदूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अपने सामाजिक सुरक्षा लाभों को समझने में मुश्किल होती थी। नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद, उसे अब पता है कि उसे कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए और वह अपने सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह न केवल रमेश के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि उसके परिवार को भी सुरक्षित करता है।

इसी तरह, एक छोटा व्यवसाय मालिक, सीमा, जो पहले विभिन्न श्रम कानूनों का पालन करने में उलझन में थी, अब केवल चार संहिताओं का पालन करके अपना व्यवसाय आसानी से चला सकती है। इससे उसका समय और पैसा बचता है, जिसे वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगा सकती है।

चुनौतियां और समाधान