आईटीआर ड्यू डेट: ऑडिट मामलों में विस्तार (नवीनतम)

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना भारत में एक महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व है। हर साल, करदाताओं को अपनी आय का खुलासा करना और निर्धारित समय सीमा के भीतर करों का भुगतान करना होता है। हालांकि, कुछ मामलों में, विशेष रूप से ऑडिट के दायरे में आने वाले मामलों में, itr due date audit cases extension की आवश्यकता हो सकती है। यह लेख ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के विस्तार पर केंद्रित है, नवीनतम अपडेट और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है।

आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख का महत्व

समय पर आईटीआर दाखिल करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह कानून का अनुपालन सुनिश्चित करता है और जुर्माने और ब्याज से बचाता है। दूसरा, यह करदाताओं को अपने नुकसान को आगे बढ़ाने और पिछले वर्षों के करों के खिलाफ सेट ऑफ करने की अनुमति देता है। तीसरा, यह ऋण और वीजा जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए आय का प्रमाण प्रदान करता है।

ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर ड्यू डेट

सामान्य तौर पर, कंपनियों और व्यक्तियों के लिए जिनकी खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर होती है। यह तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके खातों का ऑडिट आयकर अधिनियम, 1961 या किसी अन्य कानून के तहत किया जाना आवश्यक है।

आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन: कब और कैसे

कभी-कभी, कुछ परिस्थितियों के कारण, सरकार ऑडिट मामलों के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ा सकती है। यह विस्तार प्राकृतिक आपदाओं, तकनीकी गड़बड़ियों या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हो सकता है।

विस्तार की घोषणा आमतौर पर आयकर विभाग द्वारा एक परिपत्र या अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। परिपत्र विस्तार के कारणों, नई नियत तारीख और विस्तार के लिए पात्र करदाताओं के बारे में विवरण प्रदान करेगा।

विस्तार की घोषणा होने पर क्या करें:

• आयकर विभाग की वेबसाइट या विश्वसनीय समाचार स्रोतों के माध्यम से आधिकारिक अधिसूचना की जांच करें।
• सुनिश्चित करें कि आप विस्तार के लिए पात्र हैं।
• नई नियत तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

विस्तार के कारण

विभिन्न कारणों से विस्तार दिया जा सकता है। कुछ सामान्य कारणों में शामिल हैं:

• प्राकृतिक आपदाएं: भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं करदाताओं के लिए समय पर अपना आईटीआर दाखिल करना मुश्किल बना सकती हैं।
• तकनीकी गड़बड़ियां: आयकर विभाग के पोर्टल या अन्य संबंधित प्रणालियों में तकनीकी गड़बड़ियां करदाताओं के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना मुश्किल बना सकती हैं।
• सरकारी नीतियां: कभी-कभी, सरकार नई नीतियों या विनियमों को लागू कर सकती है जिसके कारण करदाताओं के लिए अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है।
• महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाएँ: वैश्विक महामारी जैसी स्थिति में, सरकार करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए नियत तारीख बढ़ा सकती है।

समय सीमा चूकने के परिणाम

यदि कोई करदाता नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उन्हें कई परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें शामिल हैं:

• जुर्माना: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत, नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि करदाता की आय और देरी की अवधि पर निर्भर करती है।
• ब्याज: नियत तारीख तक करों का भुगतान न करने पर ब्याज भी लगाया जा सकता है।
• नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं: यदि कोई करदाता नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो वे व्यवसाय या पेशे से होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति खो सकते हैं।
• रिफंड में देरी: यदि कोई करदाता रिफंड का हकदार है, तो नियत तारीख के बाद आईटीआर