भारत में बैंकिंग: आधुनिक युग की क्रांति

भारत में बैंकिंग क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। यह न केवल वित्तीय लेनदेन का माध्यम है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का भी एक अभिन्न अंग है। सदियों से, भारत में बैंकिंग प्रणाली विभिन्न रूपों में मौजूद रही है, लेकिन आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई। आज, यह क्षेत्र तकनीकी नवाचारों और उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। आइए, भारत में बैंकिंग की यात्रा पर एक नजर डालें और देखें कि यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है।

भारत में बैंकिंग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्राचीन भारत में, बैंकिंग गतिविधियां साहूकारों और व्यापारियों द्वारा संचालित की जाती थीं। वे ऋण प्रदान करते थे और जमा स्वीकार करते थे। मुगल काल में भी यह प्रणाली जारी रही। लेकिन, आधुनिक बैंकिंग की नींव 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित बैंकों के साथ रखी गई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्थापित हुआ, भारत का पहला आधुनिक बैंक माना जाता है। इसके बाद, 19वीं शताब्दी में कई अन्य बैंक स्थापित हुए, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन बैंकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग क्षेत्र का विकास

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा। 1969 में, इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना और कृषि और छोटे उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना था। इसके बाद, 1980 में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप, बैंकों की शाखाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ी।

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

1991 में, भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना था। बैंकिंग क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए, जैसे कि निजी बैंकों को लाइसेंस जारी करना और बैंकों को अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति देना। इन सुधारों के परिणामस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और बैंकों ने अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया।

आधुनिक बैंकिंग: तकनीकी क्रांति

आज, भारत में बैंकिंग एक तकनीकी क्रांति से गुजर रहा है। इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास ने बैंकिंग सेवाओं को लोगों के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के माध्यम से, लोग अब घर बैठे ही अपने वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने भारत में डिजिटल भुगतान को क्रांति ला दी है। UPI के माध्यम से, लोग अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके आसानी से और सुरक्षित रूप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह, आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (AePS) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया है, जहां लोगों के पास बैंक शाखाओं तक पहुंच नहीं है।

बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां

हालांकि, भारत में बैंकिंग क्षेत्र को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं:

• गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA): बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां एक बड़ी समस्या है। NPA वे ऋण हैं जिनका भुगतान उधारकर्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। NPA बैंकों की लाभप्रदता को कम करते हैं और उनकी ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
• साइबर सुरक्षा: साइबर सुरक्षा एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। बैंकों को साइबर हमलों से अपने डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
• वित्तीय समावेशन: वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सभी लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। हालांकि, भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं।

भविष्य की राह

भविष्य में, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में और भी अधिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तकनीकी नवाचारों और उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, बैंकिंग सेवाएं और भी अधिक सुलभ, सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाएंगी। सरकार और नियामक निकायों को NPA की समस्या को हल करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

मेरा एक दोस्त, रमेश, एक छोटे से गाँव में रहता है। कुछ साल पहले, उसे अपने खेत के लिए ऋण की आवश्यकता थी। उसे शहर जाकर बैंक