कृष्ण जन्माष्टमी: तिथि, महत्व और उत्सव
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दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर, 1966 को हुई थी। इससे पहले, दिल्ली पंजाब उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य दिल्ली में लंबित मामलों की संख्या को कम करना और स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान करना था। न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर मामलों की संख्या और कार्यभार के आधार पर बदलती रहती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कानूनी क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव होना आवश्यक है। वर्तमान में, दिल्ली उच्च न्यायालय में कई वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीश हैं जो न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय के पास दिल्ली के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधिकार क्षेत्र है। यह दीवानी (civil) और फौजदारी (criminal) दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिल्ली और अन्य न्यायालयों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय अपनी त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के लिए जाना जाता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण मामलों में ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनका देश के कानून और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इनमें से कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं:
इन मामलों के अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक न्याय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में भी फैसले दिए हैं। इन फैसलों ने समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय लगातार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर रहा है ताकि न्याय को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। हाल के वर्षों में, न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
इन कदमों के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाने का प्रयास किया है।
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