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बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसे औपचारिक रूप से महाराष्ट्र में बॉम्बे का उच्च न्यायालय कहा जाता है, भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, और यह मुंबई (पहले बॉम्बे) शहर में स्थित है। यह न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा राज्यों और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र रखता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का भारत की न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिन्होंने भारतीय कानून और समाज को आकार दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना रानी विक्टोरिया द्वारा जारी किए गए लेटर्स पेटेंट के माध्यम से हुई थी। यह न्यायालय ब्रिटिश भारत के दौरान स्थापित किए गए तीन उच्च न्यायालयों में से एक था, अन्य दो कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय थे। बॉम्बे हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश सर मैथ्यू रिचर्ड सॉस था।
शुरुआत में, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक था, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। समय के साथ, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ, बॉम्बे हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कम हो गया। हालांकि, यह अभी भी भारत के सबसे व्यस्त उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में मामले दायर किए जाते हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, जो न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या पर निर्भर करती है।
वर्तमान में, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और लगभग 70 स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए कई खंडपीठें हैं, जिनमें दीवानी, फौजदारी, रिट और जनहित याचिकाएं शामिल हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर, औरंगाबाद और पणजी (गोवा) में भी शाखाएँ हैं, जो इन क्षेत्रों के लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान करती हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिन्होंने भारतीय कानून और समाज को आकार दिया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैसले निम्नलिखित हैं:
बॉम्बे हाई कोर्ट हमेशा खबरों में रहता है, क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करता है। हाल ही में, न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों पर महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं:
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