आंग सान सू की: म्यांमार की आयरन लेडी

आंग सान सू की, म्यांमार की एक ऐसी शख्सियत, जिनका नाम सुनते ही लोकतंत्र, संघर्ष और त्याग की भावनाएं मन में उमड़ पड़ती हैं। एक ऐसी महिला, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी प्रेरणादायक भी है और दुखद भी।

एक विरासत और एक आह्वान

आंग सान सू की का जन्म 19 जून 1945 को रंगून (अब यांगून) में हुआ था। उनके पिता, आंग सान, बर्मा (अब म्यांमार) की स्वतंत्रता के नायक थे। उनकी हत्या तब कर दी गई थी जब सू की सिर्फ दो साल की थीं। पिता की विरासत ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। विदेश में रहने के दौरान भी, उनका दिल हमेशा म्यांमार के लिए धड़कता रहा।

1988 में, अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए सू की म्यांमार लौटीं। उसी समय, म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया था। सू की, अपने पिता की विरासत और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण, इस आंदोलन में कूद पड़ीं और जल्द ही लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की नेता बन गईं। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।

संघर्ष और नजरबंदी

सू की की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, जिससे सैन्य शासन घबरा गया। 1989 में, उन्हें पहली बार नजरबंद कर दिया गया। अगले 21 वर्षों में से, उन्होंने 15 साल नजरबंदी में बिताए। इस दौरान, उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, अपनी माँ की मृत्यु पर शामिल नहीं हो पाईं और अपने पति को आखिरी बार नहीं देख पाईं।

नजरबंदी के दौरान, सू की को दुनिया भर से समर्थन मिला। उन्हें 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें "अपनी जनता के बीच लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष की एक उत्कृष्ट उदाहरण" बताया। यह पुरस्कार म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के लिए एक बड़ी जीत थी और इसने सू की को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतीक बना दिया।

हालांकि, पुरस्कार मिलने के बाद भी, सू की की नजरबंदी जारी रही। सैन्य शासन उन्हें रिहा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे उन्हें अपने शासन के लिए एक खतरा मानते थे। सू की ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी नजरबंदी के दौरान भी लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज बुलंद रखी।

राजनीतिक जीवन और चुनौतियाँ

2010 में, सू की को आखिरकार रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद, म्यांमार में राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। 2012 में, उन्होंने संसद का चुनाव जीता और सांसद बनीं। 2015 में, उनकी पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी), ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और सरकार बनाई। सू की, राष्ट्रपति नहीं बन सकीं क्योंकि उनके बच्चे विदेशी नागरिक थे, लेकिन उन्हें स्टेट काउंसलर का पद दिया गया, जो प्रभावी रूप से देश का नेता था।

सरकार में आने के बाद, सू की को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों ने उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि को धूमिल कर दिया। कई लोगों ने उनकी आलोचना की कि उन्होंने रोहिंग्या संकट को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया।

2021 में, म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर दिया और सू की को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस तख्तापलट ने म्यांमार में लोकतंत्र की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सू की को कई आरोपों में दोषी ठहराया गया है और उन्हें लंबी जेल की सजा सुनाई गई है। आंग सान सू की की गिरफ्तारी और सजा की दुनिया भर में निंदा हुई है।

विरासत और भविष्य

आंग सान सू की की कहानी एक जटिल और विवादास्पद कहानी है। वे एक नायक भी