Parineeti Chopra: A Star's Journey & Beyond
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read moreभारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग का गठन हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। हर दस साल में, केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए एक नया आयोग गठित करती है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। यह केवल एक आर्थिक समायोजन नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों की जीवनशैली और भविष्य की योजनाओं को सीधे प्रभावित करता है।
जब मैंने अपने पिताजी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, से इस बारे में बात की, तो उनकी आँखों में एक उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने बताया कि कैसे हर वेतन आयोग ने उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद की। यह केवल सैलरी बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह एक राहत की सांस की तरह होता है। आइए, इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आगामी वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं और सरकार की इस पर क्या योजना है।
वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को समय के साथ बदलती आर्थिक स्थितियों, विशेष रूप से मुद्रास्फीति (Inflation), के अनुरूप समायोजित करना है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। तब से लेकर अब तक, हर आयोग ने कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ा दिया था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हो गया था। अब, जैसे-जैसे समय बीत रहा है और महंगाई दर बढ़ रही है, कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करे। यह मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है।
यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है। संसद के पिछले सत्रों में वित्त राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बयान ने कर्मचारियों के बीच थोड़ी निराशा जरूर फैलाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आयोग का गठन कभी नहीं होगा।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो, आम चुनाव के आस-पास अक्सर ऐसी घोषणाएं की जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सरकार अभी आधिकारिक तौर पर कुछ न कह रही हो, लेकिन आंतरिक दबाव और आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए, अगले कुछ वर्षों में इस पर निर्णय लेना अनिवार्य हो जाएगा। सामान्य परंपरा के अनुसार, वेतन आयोग का गठन उसकी सिफारिशें लागू होने से लगभग 2-3 साल पहले किया जाता है ताकि उसे रिपोर्ट तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सके। यदि इसे 2026 में लागू करना है, तो गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए।
अगर हम पिछले रुझानों को देखें, तो हर वेतन आयोग में वेतन वृद्धि का एक निश्चित पैटर्न रहा है। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है।
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