नरेगा: ग्रामीण भारत के लिए एक गेम-चेंजर योजना

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसकी अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, भारत सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की शुरुआत की। यह योजना, जिसे आमतौर पर नरेगा के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुई है।

नरेगा क्या है?

नरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वयंसेवा करते हैं। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और पूरे देश में लागू है। नरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें और उन्हें शहरों की ओर पलायन करने से रोका जा सके।

नरेगा के उद्देश्य

• ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना।
• अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जैसे सड़कें, नहरें और तालाब।
• ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकना।
• पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना।

नरेगा कैसे काम करता है?

नरेगा के तहत, ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। जॉब कार्ड धारक को रोजगार के लिए आवेदन करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत रोजगार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यदि ग्राम पंचायत रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है, तो जॉब कार्ड धारक को बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। नरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदाय के लिए उपयोगी हों।

नरेगा का प्रभाव

नरेगा ने ग्रामीण भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस योजना ने लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान किया है और उनकी आय में वृद्धि की है। नरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करने में भी मदद की है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, नरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैंने खुद अपनी दादी को नरेगा के तहत काम करते देखा है। पहले उन्हें काम की तलाश में भटकना पड़ता था, लेकिन नरेगा के आने से उन्हें गांव में ही काम मिल गया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। नरेगा जैसी योजनाओं से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत सहारा मिलता है।

नरेगा: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

हालांकि नरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि नरेगा के तहत मजदूरी दरें कम हैं और यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, कुछ लोगों का यह भी मानना ​​है कि नरेगा के तहत बनाए गए कार्य टिकाऊ नहीं हैं और इनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। इन आलोचनाओं के बावजूद, नरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनी हुई है। सरकार इन कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

नरेगा में नवीनतम विकास

हाल के वर्षों में, सरकार ने नरेगा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मजदूरी दरों में वृद्धि, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सरकार ने नरेगा को अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन। इन प्रयासों से नरेगा की प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

नरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसने लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान किया है और