पेट्रोल, डीजल और जीएसटी: आप पर क्या है असर?

पेट्रोल, डीजल और जीएसटी – ये तीन शब्द आजकल हर भारतीय की जुबान पर हैं। आखिर क्यों न हों? ये हमारी जेब पर सीधा असर डालते हैं। हम चाहे गाड़ी चलाएं, खाना पकाएं या सामान खरीदें, इन तीनों का प्रभाव हर जगह महसूस होता है। चलिए, आज हम इन्हीं तीन विषयों पर विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि इनका आपस में क्या संबंध है और ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं।

पेट्रोल और डीजल: जीवन रेखा या बोझ?

पेट्रोल और डीजल, आधुनिक जीवन की दो महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हैं। गाड़ियां, बसें, ट्रक, और कई तरह की मशीनें इन्हीं से चलती हैं। लेकिन, इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। याद कीजिए, जब पेट्रोल 60 रुपये लीटर हुआ करता था। आज यह 100 रुपये के पार है। डीजल भी उसी राह पर है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। किसानों के लिए भी डीजल महंगा होने का मतलब है, खेती की लागत बढ़ना।

अब सवाल उठता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? इसके कई कारण हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में भी बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा कारण है, सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाती हैं।

जीएसटी: एक कर, अनेक प्रभाव

जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर, भारत में 2017 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य था, पूरे देश में एक समान कर प्रणाली स्थापित करना। जीएसटी लगने से पहले, हर राज्य में अलग-अलग टैक्स लगते थे, जिससे व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी। जीएसटी ने उस परेशानी को काफी हद तक कम किया है। पेट्रोल डीजल जीएसटी का असर कई चीजों पर पड़ा है। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, तो कुछ महंगी।

लेकिन, क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है, तो कीमतें काफी कम हो सकती हैं। लेकिन, राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ेगा। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनाना एक चुनौती है।

पेट्रोल, डीजल और जीएसटी का संबंध

पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स का एक हिस्सा जीएसटी के रूप में भी वसूला जाता है। यानी, जब आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं, तो आप सिर्फ तेल की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि उस पर लगने वाले टैक्स भी चुकाते हैं। इस टैक्स का इस्तेमाल सरकार विकास कार्यों में करती है। लेकिन, सवाल यह है कि क्या यह टैक्स इतना ज्यादा होना चाहिए कि आम आदमी की जेब पर भारी पड़े?

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर जीएसटी संग्रह पर भी पड़ता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है, और जब कीमतें घटती हैं, तो टैक्स कम मिलता है। इसलिए, सरकार की कोशिश रहती है कि कीमतें एक स्तर पर बनी रहें। पेट्रोल डीजल जीएसटी का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

आम आदमी पर असर

पेट्रोल, डीजल और जीएसटी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। खासकर, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इससे ज्यादा परेशानी होती है। उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल होती है।

मैंने एक बार एक रिक्शा चालक से बात की थी। उसने बताया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उसकी कमाई कम हो गई है। उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बचत कम होती है। ऐसे कई लोग हैं, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और आम आदमी को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए।

समाधान क्या है?

तो फिर समाधान क्या है? क्या हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम कर सकते हैं? क्या जीएसटी के दायरे