नरेगा: ग्रामीण भारत के लिए एक गेम-चेंजर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे आमतौर पर नरेगा के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है। मनरेगा न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, परिसंपत्तियों के निर्माण और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नरेगा की उत्पत्ति और उद्देश्य

नरेगा की जड़ें भारत में व्याप्त गरीबी और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या में निहित हैं। 2005 में संसद द्वारा पारित, यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, मनरेगा का उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जैसे कि सड़कें, तालाब और कुएं, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

नरेगा कैसे काम करता है?

नरेगा एक मांग-संचालित योजना है, जिसका अर्थ है कि रोजगार की मांग ग्रामीण परिवारों द्वारा की जाती है। इच्छुक परिवारों को अपने स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के बाद, उन्हें एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जो उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने का अधिकार देता है। ग्राम पंचायत रोजगार प्रदान करने और कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में जल संरक्षण, सिंचाई, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण और ग्रामीण कनेक्टिविटी शामिल हैं। श्रमिकों को उनकी मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

नरेगा के प्रभाव

नरेगा ने ग्रामीण भारत पर गहरा प्रभाव डाला है। इसने लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान किया है, उनकी आय में वृद्धि की है और गरीबी को कम करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, बिहार के एक छोटे से गाँव की कहानी लीजिये, जहाँ पहले लोगों के पास काम के सीमित अवसर थे। नरेगा के आने के बाद, गाँव के कई लोगों को स्थानीय तालाब के निर्माण में काम मिला। इससे न केवल उन्हें आय प्राप्त हुई, बल्कि गाँव में सिंचाई की सुविधा भी बेहतर हुई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।

नरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के तहत, महिलाओं को रोजगार में एक तिहाई आरक्षण दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला है। इसके अतिरिक्त, नरेगा ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

नरेगा: चुनौतियां और समाधान

नरेगा एक सफल योजना है, लेकिन यह चुनौतियों से रहित नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, मजदूरी का भुगतान करने में देरी होती है, जिससे श्रमिकों को कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त, योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें भी मिली हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) प्रणाली शुरू की है। इसके अतिरिक्त, योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, सरकार ने सामाजिक लेखा परीक्षा और निगरानी को मजबूत किया है।

नरेगा का भविष्य

नरेगा भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, और इसका भविष्य उज्ज्वल है। सरकार योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए, सरकार ने योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की सूची का विस्तार किया है, जिसमें अब जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले कार्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार योजना में कौशल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि ग्रामीण श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुई है। इसने न केवल रोजगार प्रदान किया है,