रघुराम राजन: एक आर्थिक दूरदर्शी

रघुराम राजन, एक ऐसा नाम जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गहराई से गूंजता है। वे सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं हैं, बल्कि एक दूरदर्शी हैं जिन्होंने वैश्विक वित्तीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनका जीवन और करियर प्रेरणादायक है, जो हमें बताता है कि कैसे गहन ज्ञान और स्पष्ट सोच से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

रघुराम राजन का जन्म भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम में हुई। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से एमबीए किया और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा का दायरा उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में योगदान

राजन ने 2003 से 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक के रूप में कार्य किया। वे आईएमएफ के सबसे कम उम्र के मुख्य अर्थशास्त्री थे। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने वैश्विक वित्तीय स्थिरता और विकास पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में जोखिमों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर

रघुराम राजन को सितंबर 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का गवर्नर नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण समय में शुरू हुआ, जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई समस्याओं से जूझ रही थी, जैसे कि उच्च मुद्रास्फीति और कमजोर आर्थिक विकास। उन्होंने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। रघुराम राजन ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और रुपये की स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया।

मुद्रास्फीति नियंत्रण

राजन ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति का पालन किया। उन्होंने रेपो दर को बढ़ाया, जिससे बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो गया। इससे बैंकों ने अपनी ऋण दरों में वृद्धि की, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति कम हुई और मुद्रास्फीति कम हुई। उनकी इस नीति की कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन राजन का मानना था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

राजन ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बैंकों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नियम और विनियमों को भी मजबूत किया। उनके प्रयासों से बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता आई और यह अधिक कुशल बना।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि

राजन के कार्यकाल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई। उन्होंने रुपये की स्थिरता बनाए रखने और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। उनके प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर और लचीली बनी।

आलोचनाएं और विवाद

हालांकि राजन को व्यापक रूप से एक सक्षम और दूरदर्शी अर्थशास्त्री माना जाता है, लेकिन उन्हें कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनकी सख्त मौद्रिक नीति की आलोचना की, उनका मानना था कि इससे आर्थिक विकास धीमा हो गया। दूसरों ने उनकी बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की गति को लेकर सवाल उठाए। इसके अतिरिक्त, राजन के सरकार के साथ कुछ नीतिगत मतभेद भी थे, जिसके कारण उन्हें 2016 में आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा देना पड़ा।

वर्तमान में

आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा देने के बाद, राजन शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर के रूप में लौट आए। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय नीतियों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे हैं, जिनमें "आई डू व्हाट आई डू" और "द थर्ड पिलर" शामिल हैं।